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IRCC का कहना है कि इस नीति को खत्म करना अस्थायी निवासियों की संख्या को सीमित करने और आव्रजन प्रणाली की अखंडता बनाए रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
यह नीति कोरोना काल में यात्रा प्रतिबंधों के दौरान अगस्त 2019 में शुरू की गई थी।
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