दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार 28 मार्च को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में सवालों के जवाब दिए। उनसे खास तौर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने से जुड़ा सवाल पूछा गया था।
दुजारिक ने सवाल के जवाब में कहा कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत में, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, हर किसी के राजनीतिक व नागरिक अधिकारों सहित सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा।
इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी और उससे जुड़ी खबरों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और एक निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के महत्व पर जोर दे रहे हैं।
इसी तरह जर्मनी ने कहा था कि आरोपों का सामना करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री केजरीवाल भी सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों तक बिना रोकटोक पहुंच और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं।
अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गहरी नाखुशी जताई थी और इन्हें अवांछित और अस्वीकार्य करार दिया था। भारत सरकार ने अमेरिका के डिप्टी मिशन चीफ को मंत्रालय में बुलाकर नाराजगी भी जताई। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से दूसरी बार केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी की गई थी।
अमेरिका और जर्मनी के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी दिखाती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दुनिया में सरगर्मी बढ़ रही है। इस मामले ने न केवल भारत के अंदर बल्कि वैश्विक मंच पर भी लोगों और सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। लोग भारत सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के पालन की मांग कर रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार को नई दिल्ली की विशेष अदालत की सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ दो साल से मामला चल रहा है लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
उन्होंने जोर देकर कहा था कि ईडी की 162 गवाहों के बयान लिए हैं, जिनमें से उनका नाम केवल चार बयानों में है। यह दिखाता है कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल की हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी।
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