ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ" ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 1.7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ।
ਮੈਨਹਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ "ਦਿ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਫਿਸਕਲ ਇਮਪੈਕਟ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਡ੍ਰੀਮਰਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ" ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 1.7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40% ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ $979,000 ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ $1.86 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ 1.15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਤੋਂ STEM ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੀਪ ਪਟੇਲ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇੰਪਰੂਵ ਦਿ ਡਰੀਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ $400,000 ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpg)
 (3).png)
.jpeg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login