ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ / X @MEAIndia

ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ USCIRF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ USCIRF ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Starting shortly!

Tune in for our weekly media briefing:https://t.co/kuCl1AoBQe
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 2, 2024

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ USCIRF ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।