ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ CRS ਵੱਲੋਂ CAA 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CRS ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ / Wikipedia

ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ "ਇਨ ਫੋਕਸ" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ - ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਆਰਐਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਆਰਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ

14. ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

15. ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ CAA ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਆਰਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"