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पूर्व राजदूत ने जताई अमृतसर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खुलने की संभावना
डॉ. संधू ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव है। विदेश मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि इनमें से एक पवित्र शहर में खोलने के प्रयास किए जाएंगे।
डॉ. संधू ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। / File Image : X@Taranjit Singh Sandhu
अमृतसर में जल्द ही अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खुल सकता है। यह खुलासा अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत डॉ. तरनजीत सिंह संधू ने किया है। संधू को अमृतसर सीट के लिए भाजपा के संभावित उम्मीदवारों में माना जा रहा है।
डॉ. संधू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात कर दावा किया कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के लिए अमृतसर शहर को नए ठिकाने के रूप में चुना जा सकता है। अमेरिका के राजदूत के रूप में डॉ. संधू को नवंबर 2023 में अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका के सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का श्रेय दिया जाता है। यहां वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला सात साल पहले 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिया था।
दोनों देशों में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की पारस्परिक योजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में दो नए वाणिज्य दूतावास खोले जाने हैं। इससे पहले डॉ. संधू को सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास खोलने का सम्मान मिला था।
डॉ. संधू ने कहा कि अमृतसर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खुलने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यहां से वीजा लेने में कई सुविधाएं मिलेंगी और व्यापारी अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव है। विदेश मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि इनमें से एक पवित्र शहर में खोलने के प्रयास किए जाएंगे।
इस बीच डॉ. संधू ने विदेश मंत्री से श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर से कार्गो सेवाएं शुरू करने और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी चर्चा की। यह रेखांकित करते हुए कि बेहतर कनेक्टिविटी से अमृतसर की विकास क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी डॉ. संधू ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय और खाड़ी देशों के साथ हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की अनंत संभावनाएं हैं। कार्गो सुविधाओं से व्यापारियों, व्यवसायियों और किसानों को विदेशी बाजार में फल और सब्जियां पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
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