ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ / x@Gagan4344

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਘਾੜਾ ਦੱਸਿਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਈਡੀ ਵਕੀਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ।

ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।