ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਸਕਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login