ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ, ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਿਚਿਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ, ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ "ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ" ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਪਾਤ, ਗਰਭਪਾਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ (ਆਰਆਰਐਲ), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ "ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੰਪੰਨ" ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇੰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ "ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ "ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਕਵੀਨ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login