ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੋਬ ਬੋਂਟਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 2023 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 1,970 ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,120 ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,180 ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2022 'ਚ 4 ਹਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 40 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਸਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ FBI ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੌਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਬੀਆਈ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਡੇਟਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login