ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ / Image: iStock

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਲਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਵਿਜ਼ਿਟਰ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।