ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ , ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ / Social Media

ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 23 ਮਈ ਨੂੰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬਿੱਲ C-71 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2009 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ "ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ" ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਬਿੱਲ ਸੀ-71 ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ) ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਬਿੱਲ C-71 ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ S-245 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।