ADVERTISEMENTs
.png)
ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ / Pexels
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕਾ ਰਾਜਪੂਤ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ), ਹਰਸ਼ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਅਲਬਰਟਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਓਨਟਾਰੀਓ) ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਥਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਲਟ ਸਟੀ. ਮੈਰੀ, ਥੰਡਰ ਬੇ ਅਤੇ ਸਡਬਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ 500,000 ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਾ 2025 ਵਿੱਚ 395,000, 2026 ਵਿੱਚ 380,000 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 365,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੌਲਟ ਸਟੀ. ਮੈਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ੋਮੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਡਰ ਬੇਅ ਅਤੇ ਸਡਬਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpg)
.png)
.JPG)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login