ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 6000 ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, 'ਏਅਰ ਸ਼ਟਲ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 6,000 ਕਾਮੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹਨ।

ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। / @ Jeriden

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਏਅਰ ਸ਼ਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ 'ਏਅਰ ਸ਼ਟਲ' 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 6,000 ਕਾਮੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ, ਲਗਭਗ 80,000, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,000 ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 64 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 850 ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ B2B ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।