ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ

ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (HECS), ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਯੂਨੀ-ਰੈਡੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ / pexels

ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 710 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1600 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਐਚ.ਈ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਯੂਨੀ-ਰੈਡੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਲਿਮਿਟ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (TSMIT) ਨੂੰ $70,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $73,150 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ $53,900 ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਪਿੰਗ' 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰਣ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅੱਠ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

https://twitter.com/GroupOfEight/status/1807672009977131234