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अमेजन ने समीर कुमार को सौंपी भारत में कंपनी की कमान, इन चुनौतियों से होगा सामना

अमेजन इंडिया के नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी भारत में तेजी से अपना विस्तार कर रही है। उसकी 2030 तक 26 बिलियन डॉलर तक निवेश करने की योजना है।

समीर कुमार 2013 में अमेजन इंडिया की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे थे। / X @AmazonNews_IN

अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन ने समीर कुमार को भारत में अपने बिजनेस की कमान सौंपी है। पिछले 25 वर्षों से अमेजन से जुड़े समीर अमेजन इंडिया के प्रमुख होंगे। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ने ये फैसला ऐसे समय लिया है, जब उसे भारत में कड़ी प्रतिस्पर्धा और नियामकीय दबावों का सामना करना पड़ा रहा है। 

2013 में अमेजन इंडिया की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहे समीर कुमार 1 अक्टूबर से मनीष तिवारी की जगह यह पद संभालेंगे। इसके अलावा वह मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में अमेजन के कस्टमर बिजनेस के प्रमुख की अपनी वर्तमान भूमिका भी निभाते रहेंगे। अमेजन ने बताया कि मनीष तिवारी ने आठ साल तक काम करने के बाद पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था ताकि कंपनी से बाहर अवसरों का फायदा उठा सकें।



अमेजन इंडिया के नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी भारत में तेजी से अपना विस्तार कर रही है। उसकी 2030 तक 26 बिलियन डॉलर तक निवेश करने की योजना है। कंपनी को गहन नियामक जांच का भी सामना करना पड़ रहा है। 

भारत की एंटीट्रस्ट बॉडी सीसीआई ने हाल ही में अपनी जांच में कहा है कि अमेजन और उसके सबसे बड़े स्थानीय प्रतिद्वंद्वी फ्लिपकार्ट चुनिंदा विक्रेताओं को तवज्जो देती हैं और कुछ लिस्टिंग को प्राथमिकता व उत्पादों पर भारी छूट देकर अन्य कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये कानूनों का उल्लंघन है। 

भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और खुदरा विक्रेताओं के एक प्रमुख समूह ने तो एंटी ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन के आरोप में अमेजन और फ्लिपकार्ट का संचालन रद्द करने की मांग तक भारत सरकार से कर दी है। 

टेक एडवाइजरी फर्म टेक व्हिस्परर के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता इस बात को उठा रहे हैं कि अमेजन किस तरह छोटे व्यापारियों और यहां तक कि उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहा है और अपने गोदाम में काम करने वालों से दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे में समीर को भारत में सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 

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