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भारतीय टेक कंपनियों को 2024 में मिले 20% अमेरिकी H-1B वीजा, इंफोसिस टॉप पर
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितंबर की अवधि के दौरान जारी किए गए 130,000 (1.3 लाख) H-1B वीजा में से 24,766 भारतीय कंपनियों को दिए गए।
फाइल फोटो / Image : NIA
भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थियों के रूप में उभरी हैं। भारतीय कंपनियों ने कुल जारी किए गए लगभग 20 प्रतिशत वीजा अमेरिकी हासिल किए हैं।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितंबर की अवधि के दौरान जारी किए गए 130,000 (1.3 लाख) H-1B वीजा में से 24,766 भारतीय कंपनियों को दिए गए।
इस मामले में सबसे आगे इंफोसिस रही जिसने 8,140 वीजा प्राप्त किए। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने 5,274 और HCL अमेरिका ने 2,953 वीजा प्राप्त किए। कुल मिलाकर वैश्विक तकनीकी दिग्गज अमेज़ॅन 9,265 वीजा के साथ सूची में शीर्ष पर रही और इंफोसिस को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया। कॉग्निजेंट 6,321 वीजा हासिल करके समग्र रूप से तीसरे स्थान पर रही।
अन्य उल्लेखनीय भारतीय कंपनियों में विप्रो शामिल है जिसे 1,634 वीजा प्राप्त हुए और टेक महिंद्रा को 1,199 स्वीकृतियां मिलीं। ये आंकड़े भारत के कुशल पेशेवरों पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की निरंतर निर्भरता को रेखांकित करते हैं।
हालांकि, 2025 से वीजा कार्यक्रम की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। आवेदन शुल्क 460 डॉलर (38,400 रुपये) से बढ़कर 780 डॉलर (65,100 रुपये) हो जाएगा जबकि पंजीकरण शुल्क 10 डॉलर (840 रुपये) से बढ़कर 215 डॉलर (17,950 रुपये) हो जाएगा। इन परिवर्तनों से पहले से ही प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में काम कर रहे नियोक्ताओं और आवेदकों दोनों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
पूर्व H-1B वीजा धारक और टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क ने कार्यक्रम के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा कि कोई भी - किसी भी जाति, पंथ या राष्ट्रीयता का हो, जो अमेरिका आया और इस देश में योगदान देने के लिए कड़ी मेहनत की मेरा हमेशा उसके प्रति सम्मान रहेगा। अमेरिका स्वतंत्रता की भूमि है और अवसर।
मस्क की भावनाएं वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के महत्व की व्यापक मान्यता को दर्शाती हैं। हालांकि, कार्यक्रम को अतीत में जांच का सामना करना पड़ा है जिसमें 2020 में पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हैं जबकि ट्रम्प ने शुरू में अमेरिकी नौकरियों की जगह लेने वाले विदेशी श्रमिकों के बारे में चिंताओं का हवाला दिया था। तब से उन्होंने संतुलित सुधारों की वकालत करते हुए अधिक संतुलित रुख अपनाया है।
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