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क्या ट्रम्प प्रशासन का सामूहिक निर्वासन का वादा पूरा होगा, क्या हैं चुनौतियां?
सामूहिक निर्वासन ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स, ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा डिटेंशन सुविधा, ज्यादा इमिग्रेशन कोर्ट प्रोसिडिंग, ज्यादा हवाई जहाज और ज्यादा बसों की जरूरत होगी।
ट्रम्प प्रशासन में सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन सख्ती सबसे अहम मुद्दे होंगे। / File photo/ Reuters
अमेरिका में चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने मंत्रिमंडल में जिन लोगों को पहले चुना है, उससे पता चलता है कि उनकी सरकार में सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन सख्ती सबसे अहम मुद्दे होंगे। उन्होंने अमेरिकी इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (U.S. Immigration and Customs Enforcement) के पूर्व कार्यवाहक निदेशक टॉम होमन को अपने प्रशासन का 'सीमा प्रमुख' (border czar) नियुक्त किया है। एथनिक मीडिया ब्रीफिंग में विशेषज्ञों ने इस बारे में अपनी राय रखी कि आगे क्या होने की उम्मीद है।
पैनलिस्ट्स का मानना है कि इस सामूहिक निर्वासन ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स, ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा डिटेंशन सुविधा, ज्यादा इमिग्रेशन कोर्ट प्रोसिडिंग, ज्यादा हवाई जहाज और ज्यादा बसों की जरूरत होगी। इतने बड़े पैमाने पर काम करना काफी मुश्किल है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन के पास कुछ तरीके मौजूद हैं।
निर्वासन एक बहुत बड़ा टास्क है।
अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेरेमी रॉबिन्स ने कहा, 'जितना आप सोचते हैं, लोगों को निर्वासित करना उतना आसान नहीं है। पहली बात, लोगों को पकड़कर निकालने के लिए बहुत मैनपावर चाहिए। हमें नहीं पता कि लोग कहां हैं। ये बेहद खर्चीली प्रक्रिया भी है।' लेफ्ट-लिनिंग सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के मुताबिक, अमेरिका में करीब 11.3 मिलियन इमिग्रेंट्स बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं, जिनमें से 7 मिलियन काम करते हैं। 'एक प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्हें कहां डिपोर्ट किया जाएगा? कुछ देश उन्हें वापस नहीं लेते।'
ट्रम्प लाखों लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। इस देश में इमिग्रेंट्स के लिए डिटेंशन सुविधा की क्षमता लगभग 50,000 की है और वो पहले से ही भरी हुई हैं। एक मिलियन से ज्यादा मामले बैकलॉग हैं। किसी को आश्रय देना है या डिपोर्ट करना है, इस पर फैसला लेने में औसतन पांच साल लगते हैं।
इससे सरकारी खजाने पर लगभग 315 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। और अगर आप हर साल एक मिलियन लोगों को निर्वासित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सालाना लगभग 88 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। दस वर्षों में ये लगभग एक ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।
सीमा पर या देश के अंदरूनी इलाकों में प्रवर्तन गतिविधियां बढ़ाने के लिए और संसाधन की जरूरत होगी। बाइडेन प्रशासन पहले ही मौजूदा ICE और CBP रिसोर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। U.S. Customs and Border Protection में लगभग 45,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनके काम में लोगों और ड्रग्स की अवैध आवाजाही को रोकना शामिल है। CBP अपने जरूरी सीमा एजेंट की संख्या पूरी नहीं कर पाया है और न ही दूसरे पदों के अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाया है।
ट्रम्प प्रशासन शायद लोगों में डर पैदा करके सेल्फ-डिपोर्टेशन की उम्मीद कर रहा है।
अप्रवासी समुदाय में डर बहुत ज्यादा है। जिन लोगों के पास लीगल स्टेटस है, उन्हें भी डर है कि उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रोफाइल के आधार पर चुन लिया जाएगा। नई सरकार नेशनल गार्ड को मोबिलाइज करेगी, जिनको इमिग्रेशन कानून की ट्रेनिंग नहीं है। इससे मौजूदा कानूनी ढांचे का उल्लंघन होगा।
बड़े पैमाने पर निर्वासन का आर्थिक असर
अपने चुनाव प्रचार के दौरान, ट्रम्प ने टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) को खत्म करने का वादा किया था, जिससे कुछ देशों के कामगार अमेरिका में काम करने आ सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पर TPS को वापस लिया जाता है, तो एक्सपर्ट का कहना है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, खासकर निर्माण, हाउसिंग और एग्रीकल्चर में। मैग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट (MPI) के असोसिएट डायरेक्टर जूलिया गेलेट ने कहा, 'हमारे वर्कफोर्स का लगभग 5% अनधिकृत अप्रवासी हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में ये संख्या और भी ज्यादा है।'
अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन (AILA) के सीनियर डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट रिलेशन्स, ग्रेग चेन ने कहा, 'हम पूरे देश में लगभग हर आर्थिक क्षेत्र के कारोबार और इंडस्ट्रीज में तबाही देखने वाले हैं।' उदाहरण के लिए, एरिजोना में दक्षिणी सीमा पर, युमा काउंटी के दक्षिण-पश्चिम कोने में, जहां ग्रेग चेन हाल ही में गए थे, कारोबारी खेती के लिए प्रवासी मजदूर पर बहुत निर्भर हैं और उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि उनकी श्रम आवश्यकताओं पर असर न पड़े। एक इमिग्रेशन पॉलिसी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक, GDP में 1.1 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक की कमी आ सकती है।
हालांकि, एक पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रम्प ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार की योजना से देश में और भी ज्यादा कारोबार आएंगे और अमेरिका को विकास के लिए और ज्यादा कामगारों की जरूरत होगी।
बड़े पैमाने पर निर्वासन का समुदायों पर असर
इमिग्रेंट लीगल रिसोर्स सेंटर (ILRC) की पॉलिसी अटॉर्नी और स्ट्रैटेजिस्ट एलिजाबेथ टौफा ने इसके असर पर बात की। उन्होंने कहा, 'हम देखेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके माता-पिता डिपोर्ट होने से डरते हैं। हेल्थकेयर वर्कर्स की कमी होगी, क्योंकि लोग या तो थोड़े सुरक्षित राज्यों में चले जाएंगे या उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। कम शिक्षक होंगे, क्योंकि कई टीचर टेंपरररी स्टेटस जैसे CPS और DACA पर यहां हैं।'
उन्होंने कहा, ये महज इतना ही नहीं है कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारे अमेरिकी समुदाय के बुनियादी ढांचे को ही तोड़ देगा। और इसका असर ग्रामीण समुदायों पर शहरी समुदायों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा।' इस साल की शुरुआत में एक कॉन्फ्रेंस में होमन ने कहा था, 'कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप यहां गैरकानूनी रूप से हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए।'
ट्रम्प प्रशासन के पास कुछ तरीके हैं जिनसे वो अपने काम के दायरे को बढ़ा सकता है।
MPI के असोसिएट डायरेक्टर जूलिया गेलेट ने बताया कि ट्रम्प प्रशासन के पास काम के दायरे को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। वे त्वरित निष्कासन नाम की एक तेज प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
त्वरित निष्कासन एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल फेडरल सरकार, होमलैंड सिक्युरिटी डिपार्टमेंट (DHS) के माध्यम से तेजी से डिपोर्ट करने के लिए करता है। (a) जो लोग सीमा पर आते हैं और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। (b) जो लोग बिना अनुमति के आते हैं और अधिकारी उन्हें सीमा के 100 मील के अंदर, आने के दो हफ्ते के भीतर पकड़ लेते हैं।
जूलिया गेलेट ने कहा, 'हम देखेंगे कि इसका असर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होगा। ज्यादातर मामलों में निकाला उनको जाता है जिनका स्थानीय कानूनी एजेंसी से पाला पड़ा है, चाहे उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया हो या उन्हें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया हो।
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