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सांसद प्रमिला जयपाल ने नए प्रवासी बिल पर उठाए सवाल, कहा- डर फैलाने की राजनीति
'लेकन रिले एक्ट' नाम के एक नए बिल के खिलाफ भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने अपनी आवाज उठाई है। जयपाल का मानना है कि यह बिल बुनियादी कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है और प्रवासियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देगा।
भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल / Facebook
भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में हाल ही में पास हुए एक बिल को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ये बिल बिना दस्तावेजों वाले उन प्रवासियों को निशाना बनाता है जिन पर छोटे-मोटे अहिंसक अपराधों का आरोप है। 7 जनवरी को पास हुआ 'लेकन रिले एक्ट' रिपब्लिकन बहुमत का शुरुआती कदम है। रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रम्प के सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के वादे को पूरा करने की बात कही है। ये बिल जॉर्जिया की एक कॉलेज स्टूडेंट लेकन रिले के नाम पर है, जिनकी पिछले साल फरवरी में वेनेज़ुएला के एक प्रवासी ने हत्या कर दी थी।
सांसद जयपाल ने एक्स (पहले ट्विटर) पर इस बिल की आलोचना करते हुए लिखा, 'ये एक खराब बिल है। ये उचित कानूनी प्रक्रिया को खत्म करता है और किसी भी अवैध प्रवासी को, जिस पर दुकानदारी या चोरी का आरोप है, बिना किसी मुकदमे या सजा के जबरदस्ती हिरासत में रखने की बात करता है। ये सब प्रवासियों के खिलाफ डर फैलाने की राजनीति है, लोगों को सुरक्षित बनाने की नहीं।'
कुछ समय पहले MSNBC को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी चिंताओं को विस्तार से बताया और इस बात पर जोर दिया था कि यह बिल बुनियादी कानूनी अधिकारों को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा, 'ये कानून उन लोगों से उचित कानूनी प्रक्रिया छीनने के बारे में है जिन पर छोटे-मोटे अपराधों का आरोप है। ये क्रूर और अन्यायपूर्ण सामूहिक निर्वासन को तेजी से करने का रास्ता खोलता है।'
प्रमिला जयपाल हमेशा से प्रवासी अधिकारों की हिमायती रही हैं। उन्होंने इस बिल के व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि इससे प्रवासी समुदायों में व्यापक डर और अन्याय फैल सकता है। 2016 में चुनी गईं सांसद जयपाल वर्तमान में वाशिंगटन के 7वें जिले का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इनमें अधिकतर सिएटल और आस-पास के इलाके जैसे शोरलाइन, वाशॉन आइलैंड, लेक फॉरेस्ट पार्क और बुरियन और नॉर्मंडी पार्क के कुछ हिस्से शामिल हैं। वे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गईं पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला हैं।
यह बिल जिसे 'प्रवासी अपराध बिल' भी कहा जाता है, इमिग्रेशन के कानून को सख्त करने पर केंद्रित है। इसका मकसद कुछ गैर-हिंसक अपराधों में आरोपी अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेना और देश से बाहर निकालना आसान बनाना है। यह मौजूदा इमिग्रेशन कानूनों में कई अहम बदलाव लाता है। पहला, यह उन अपराधों की सूची को बढ़ाता है जिनकी वजह से किसी को हिरासत में लिया जा सकता है और देश से बाहर निकाला जा सकता है।
इन अपराधों में चोरी, डकैती, और दुकानदारी से जुड़े अपराध शामिल हैं। दूसरा, यह राज्य के अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार के अधिकारियों, जैसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल या होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा करने की इजाजत देता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई अवैध प्रवासी, जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के बाद रिहा किया गया था, कोई ऐसा अपराध करता है जिससे राज्य या उसके निवासियों को नुकसान पहुंचे।
इस बिल पर काफी बहस हो रही है। इस बिल के समर्थक (मुख्य रूप से रिपब्लिकन) तर्क देते हैं कि यह इमिग्रेशन कानून में कमियों को दूर करके और आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी तय करके जन सुरक्षा को बढ़ाता है। उनका मानना है कि समुदायों की सुरक्षा और आगे नुकसान को रोकने के लिए यह जरूरी कदम है।
लेकिन आलोचकों (मुख्य रूप से डेमोक्रेट) का कहना है कि इस बिल के व्यापक दायरे की वजह से बेकसूर लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा जा सकता है। फिलहाल, गैर-नागरिकों को तब देश से बाहर निकाला जा सकता है जब उन्हें कम से कम दो छोटे अपराधों का दोषी पाया जाता है।
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