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अमेरिका में एशियाई अमेरिकियों की बढ़ती गरीबी, लाखों पर मंडराया संकट
रिपोर्ट के मुताबिक, 17 लाख से अधिक एशियाई अमेरिकी गरीबी में जीवन जी रहे हैं।
अमेरिका में हर नौ में से एक एशियाई अमेरिकी और हर छह में से एक नेटिव हवाई और पैसिफिक आइलैंडर (NHPI) गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर (AAPI) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 17 लाख से अधिक एशियाई अमेरिकी और 72,000 से ज्यादा NHPI नागरिक फेडरल पावर्टी लेवल (FPL) से नीचे जीवन जी रहे हैं। आर्थिक असमानता को उजागर करने वाली यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब ट्रंप प्रशासन मेडिकेयर और मेडिकेड में कटौती करने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है, तो 30 लाख से अधिक एशियाई अमेरिकी और 1.44 लाख NHPI नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं।
छोटे एशियाई समुदायों पर सबसे ज्यादा असर
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भूटानी, बर्मी, बांग्लादेशी और मोंग समुदायों में सबसे ज्यादा लोग मेडिकेड पात्रता सीमा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। इन समुदायों की पहले से ही आर्थिक स्थिति कमजोर है और अगर स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती हुई, तो इनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
सरकारी मदद पर निर्भर हैं लाखों लोग
आर्थिक तंगी का असर सरकारी सहायता कार्यक्रमों में भागीदारी के रूप में भी दिखता है।
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116,000 एशियाई अमेरिकी और 16,500 से ज्यादा NHPI महिलाएं और बच्चे WIC पोषण कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं।
27% एशियाई अमेरिकी बच्चे और 40% NHPI बच्चे नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम (NSLP) के तहत भोजन पर निर्भर हैं।
1.41 लाख एशियाई अमेरिकी और 19,900 NHPI परिवार फेडरल रेंटल असिस्टेंस के जरिए मकान का किराया चुका रहे हैं।
18% एशियाई अमेरिकी और 22% NHPI नागरिक सप्लिमेंटल सिक्योरिटी इनकम (SSI) पर निर्भर हैं।
9% एशियाई अमेरिकी और 24% NHPI नागरिक फूड स्टैम्प (SNAP) के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्मी, मंगोलियाई, बांग्लादेशी, समोआ, मार्शली और नेटिव हवाई समुदाय के लोग सबसे अधिक आर्थिक संकट झेल रहे हैं। रिपोर्ट यह भी साबित करती है कि एशियाई अमेरिकियों को हमेशा संपन्न समझने की धारणा गलत है। हालांकि, कुछ उपसमूह आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन लाखों लोग बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघीय सहायता पर निर्भर हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती की आशंका के बीच यह रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि कमजोर तबकों की जरूरतों को नजरअंदाज करना उनके जीवन पर भारी पड़ सकता है।
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