यह पीएम मोदी की अमेरिका की नौवीं यात्रा है। यह मोदी सरकार द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों को दिए जाने वाले महत्व का प्रमाण भी है। / @mssirsa

हर्ष वर्धन श्रृंगला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली अमेरिका यात्रा कई महत्वपूर्ण मौकों पर एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। एक तरफ यह लगभग 'चौथाई शतक की समामेलन' को दर्शाता है, जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट में एक भाषण के दौरान अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा था।

यह यात्रा कई मायनों में खास होगी। शुरुआत इस बात से होती है कि यह पीएम मोदी की अमेरिका की नौवीं यात्रा है। यह मोदी सरकार द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों को दिए जाने वाले महत्व का प्रमाण भी है। यह पीएम द्वारा इस संबंध को पोषित करने के लिए समय और प्रयास में व्यक्तिगत निवेश को दर्शाता है, जिसे 'सबसे महत्वपूर्ण' संबंधों में से एक माना जाता है। यात्रा का मुख्य आकर्षण डेलावेयर में क्वॉड शिखर सम्मेलन माना जा रहा है। अटकलों के बीच कि क्वॉड - जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं - अपनी गति खो रहा है। राष्ट्रपति बाइडन की शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पहल क्वॉड के विचार के प्रति अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता और समर्थन का संकेत है।

मैं कहूंगा कि पिछले दशक में ही द्विपक्षीय संबंधों को असाधारण गति मिली है। इस रिश्ते का विकास भारत में इस अहसास के बाद हुआ है कि अमेरिका, भारत का पसंदीदा साझेदार है। यह उस वक्त है जब एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2047 तक यह विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखती है।
संबंधों ने 'इतिहास की झिझक' को छोड़ दिया है, जैसा कि पीएम ने खुद 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था। अब, दोनों देशों को क्वॉड, G20, I2U2 (भारत, इजरायल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात समूह) और कई अन्य जैसे मंचों में 'नेचुरल साझेदार' के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

लोकतांत्रिक मूल्य और कानून के शासन का सम्मान इस रिश्ते को मजबूत करने वाली मुख्य बातें हैं। अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने से लेकर दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों तक दृष्टिकोण में आज पहले से ज्यादा समानता है । बेशक कुछ फर्क भी हैं - भू-राजनीतिक मामलों में और भारत के पड़ोस से जुड़े कुछ मुद्दों पर। लेकिन अलग-अलग स्तरों पर होने वाली कई बातचीत, मंत्री और अधिकारी स्तर पर इन मतभेदों को संभालने में कामयाब रही हैं। यह सुनिश्चित कर रही हैं कि ये कोई समस्या न बनें।

सुनने और जुड़ने की इच्छाशक्ति, बड़ी तस्वीर को देखने की इच्छाशक्ति ने दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता बनाया है। पिछले साल जून में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा था कि वे राष्ट्रपति बाइडेन से सहमत हैं कि 'यह इस शतक की एक परिभाषित साझेदारी है। क्योंकि यह एक बड़े उद्देश्य की सेवा करती है। लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और डेस्टिनी हमें वह उद्देश्य देते हैं। संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका द्विपक्षीय व्यापार भी निभा रहा है। 2023 में, माल का द्विपक्षीय व्यापार US$190 बिलियन को पार कर गया और अमेरिका भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। 2023-24 के दौरान अमेरिका भारत में FDI का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था जिसमें $ 4.99 बिलियन का निवेश हुआ, जो कुल FDI इक्विटी प्रवाह का लगभग 9% है। कई भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही हैं और मूल्य जोड़ रही हैं।

2022 में भारत के वित्त मंत्रालय और अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त सहयोग [DFC] के बीच एक निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि इक्विटी निवेश, सह-बीमा, अनुदान, अध्ययन और तकनीकी सहायता को सक्षम बनाया जा सके। जनवरी 2024 तक DFC का भारत पोर्टफोलियो 100 से अधिक परियोजनाओं में लगभग $ 4.0 बिलियन था।

ऊर्जा सहयोग का एक नया क्षेत्र है। वर्तमान में भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 7.3% से अधिक अमेरिका से आयात करता है। अमेरिका भारत की बाजार मांग को पूरा करने के लिए भी अच्छी स्थिति में है। इसकी वजह ये है कि वह एक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की तलाश में है। भारत-अमेरिका क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2030 के तहत, दोनों देश फंड जुटाने और क्लीन ऊर्जा परियोजना को तेज करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विकसित भारत-अमेरिका संबंध कई स्तंभों द्वारा समर्थित है। इनमें रक्षा और सुरक्षा महत्वपूर्ण आधारशिला में से एक है।

एक समय एक अमेरिकी विमान का भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरना भी संदेह का कारण था। आज आप संतुष्टि से बता सकते हैं कि कैसे अमेरिकी सैन्य जहाज भारतीय बंदरगाहों में मरम्मत हो रहे हैं।
भारत अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है जो हमारी सीमाओं पर नजर रखते हैं। ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस) द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को विस्तार देता है। 2016 में अमेरिका द्वारा भारत को 'प्रमुख रक्षा साझेदार' के रूप में नियुक्त करने से महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और तकनीक साझा करने का रास्ता खुल गया है।

एक महत्वपूर्ण तत्व जिसने इस संबंध को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है, वह है भारतीय प्रवासी। उनमें से कई वर्तमान प्रशासन का हिस्सा हैं और कई अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में एक उत्प्रेरक का काम किया है। हर साल, बहुत सारे युवा भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका को अपना गंतव्य चुनते हैं। भारत-अमेरिका के व्यापक संबंधों को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। और ये संख्याएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। भारतीय छात्रों ने 2020 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग US $ 7.70 बिलियन का योगदान दिया।

इतना कुछ हासिल करने के बाद और संबंधों के कई क्षेत्रों को शामिल करने के बाद, तार्किक प्रश्न यह है कि संबंधों का भविष्य का मार्ग कैसा दिखेगा? अगला स्तर क्या है? अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने विज्ञान और तकनीक को एक मुख्य क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है, जहां भारत और अमेरिका नए संबंध बना सकते हैं। यह संबंधों को एक उच्च स्तर पर स्थापित करेंगे। मैं इस मूल्यांकन से सहमत हूं।

AI, उभरती तकनीक और इनवेशन आज के जमाने के चर्चित शब्द हैं। भारत और अमेरिका इन क्षेत्रों में आम भलाई के लिए हाथ मिला रहे हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात भी काम कर रही है कि अमेरिका के पास तकनीक और संसाधन हैं और भारत के पास क्षमता और प्रतिभा शक्ति है। ये आगे बढ़कर अमेरिकी साझेदारी की जरूरत को पूरा कर सकती है। एक उदाहरण है iCET (इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमेर्जिंग टेक्नोलॉजी) साझेदारी। यह पिछले साल जनवरी में शुरू हुई थी और पहले ही परिणाम दे चुकी है। अमेरिका इस क्षेत्र में भारत को एक साझेदार के रूप में देख रहा है। यह दर्शाता है कि वॉशिंगटन अपने 'फ्रेंड शोरिंग' सिद्धांत पर काम कर रहा है। यह यह भी दर्शाता है कि अमेरिका ऐसी महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित करने के लिए भारत को विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार के रूप में देखता है।

कुछ नए क्षेत्र जो रणनीतिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की गुंजाइश देते हैं, उनमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी है जो पहले सरकारी संस्थानों के प्रभुत्व में था। यह इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

भारतीय कंपनियों ने सफलतापूर्वक अमेरिकी पूंजी का इस्तेमाल करके सफल UNICORNS बनाए हैं। अमेरिकी कंपनियां भी भारत में R&D में लगातार निवेश कर रही हैं। नई तकनीकों के संयुक्त अनुसंधान और विकास पर अधिक जोर देकर इसे बढ़ाया जा सकता है। रक्षा रणनीतिक सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक है। हाल ही में अमेरिका की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर करने की देखरेख की। इनमें सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट (SOSA) शामिल है। यह समझौता यह सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र और भारत राष्ट्रीय रक्षा के लिए जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक-दूसरे को पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करेंगे।

विशेष रूप से, अमेरिका ने देश के Tejas Mk1A विमान को शक्ति देने वाले F404-IN20 इंजन की डिलीवरी को तेज करने पर सहमति जताई है। पिछले साल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के सहयोग से GE F414-INS6 जेट इंजन का विकास करने के लिए समझौता किया था। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स एली रत्नर के मुताबिक, 'एक मजबूत भारत जो अपने हितों का रक्षा कर सकता है, अपनी संप्रभुता का रक्षा कर सकता है, अमेरिका के लिए अच्छा है।'

स्वास्थ्य पहले ही एक क्षेत्र है जहां भारत और अमेरिका सहयोग कर रहे हैं। रोबोटिक्स पर ध्यान केंद्रित करके इसे अगले स्तर पर बढ़ाया जा सकता है, जो AI आधारित सहायक तकनीकों के साथ मिलाकर वृद्धावस्था देखभाल के लिए उपयोगी हो सकता है। नर्सिंग में भारत की पारंपरिक निपुणता दुनिया भर में बुढ़ापे की आबादी की देखभाल की जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकती है।
फिर 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी में ऐसी परियोजनाएं हैं जिसपर भारतीय और अमेरिकी कंपनियां एक साथ काम कर सकती हैं जिससे अमेरिकी और भारतीय बाजारों के साथ साथ तीसरे देशों के लिए अगली पीढ़ी के उत्पाद बनाए जा सकें।

भारत ने 'वितरित बेस लोड जनरेशन' प्रदान करने के लिए देसी डिजाइन के परमाणु रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) का निर्माण करने का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है। अमेरिका भी अमेरिका और भारत में SMRs संयंत्रों का संयुक्त उत्पादन करने के विकल्प का अन्वेषण कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन के विषय पर रहते हुए ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक क्षेत्र है जहां क्वॉड एक साथ काम कर सकता है क्योंकि हर साझेदार ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के संबंध में अद्वितीय शक्तियां लाता है। जबकि कुछ देशों के पास जमीन की उपलब्धता है (जैसे ऑस्ट्रेलिया), अन्य देशों जैसे भारत के पास अच्छे संसाधन हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो परियोजना को लागत अनुकूलित ढंग से लागू कर सकता है। अमेरिका की ओर से इस तरह का कदम ग्रीन हाइड्रोजन पर परिवर्तन को तेज करने में मदद करेगा।

भारत को क्लीन एनर्जी के लिए तकनीक और फंडिंग में अमेरिका की मदद की जरूरत है। वह उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित परिवर्तन योजना पर काम कर रहा है। इस योजना में हाइड्रोजन और इथेनॉल से आने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात बढ़ाना शामिल है, जिसमें EV और बैटरी स्टोरेज के लिए बहुत बड़े अवसर हैं। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए यह सहयोग के लिए एक अच्छा क्षेत्र है।

ऊपर दिए गए क्षेत्र केवल कुछ हैं जहां भारत और अमेरिका एक-दूसरे के साथ भागीदार हो सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान दशकों तक अलग रहने के बाद, दोनों देशों ने एक ठोस इमारत बनाई है जिस पर आज द्विपक्षीय संबंध आधारित है। संबंधों ने वह महत्वपूर्ण मात्रा हासिल कर ली है जो किसी भी विफलता से बचाएगी। दोनों सरकारों और दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास अनुपात उच्च होने के साथ, भारत-अमेरिका संबंध भविष्य में अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए तैयार हैं।

(लेखक भारत के पूर्व विदेश सचिव और अमेरिका में राजदूत हैं।)