ADVERTISEMENTs
SABA नॉर्थ अमेरिका की पहल, इमिग्रेंट्स के अधिकारों की रक्षा के लिए टूलकिट
बढ़ते डिपोर्टेशन, न्यायिक दखल और DEI प्रोग्राम्स में कटौती के बीच, अमेरिका में साउथ एशियन समुदाय संघर्ष कर रहा है। इस संकट से निपटने के लिए साउथ एशियन बार एसोसिएशन (SABA) ने एक नया एडवोकेसी टूलकिट लॉन्च किया है।
SABA नॉर्थ अमेरिका ने कानूनी फैसलों में राजनीतिक दखलअंदाजी और न्यायपालिका में भरोसे के कम होने के खिलाफ चेतावनी दी है। / SABA
साउथ एशियन बार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (SABA नॉर्थ अमेरिका) अपनी फाउंडेशन और साउथ एशियन अमेरिकन जस्टिस कोलैबोरेटिव (SAAJCO) के साथ मिलकर एक नई पहल कर रहा है। संगठन ने हाल ही में हुए डिपोर्टेशन ऑर्डर, न्यायिक हस्तक्षेप और DEI प्रोग्राम्स को कम करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। संस्था ने कम्युनिटी के लोगों को चुने हुए प्रतिनिधियों से सीधे बात करने में मदद करने के लिए एक एडवोकेसी टूलकिट भी लॉन्च किया है।
SABA का ये बयान साउथ एशियन इमिग्रेंट्स के गैर-कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने, लीगल रेजिडेंट्स और अमेरिकी नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने और ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर अपना स्टेटस छोड़ने का दबाव डाले जाने की खबरों के बाद आया है। ऑर्गेनाइजेशन ने राजनीतिक तौर पर नापसंद फैसलों पर जजों को इम्पोच करने की कोशिशों और सरकारी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी को भी खारिज किया है।
SABA नॉर्थ अमेरिका ने कानून के राज को लोकतंत्र की नींव बताते हुए, कानूनी फैसलों में राजनीतिक दखलअंदाजी और न्यायपालिका में भरोसे के कम होने के खिलाफ चेतावनी दी है। उनके बयान में कहा गया है, 'इस सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिशें - चाहे वो कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी हो, राजनीतिक दखल हो या वैध न्यायिक फैसलों को स्वीकार करने से इनकार हो - हमारे कानूनी सिस्टम के लिए सीधा खतरा हैं।'
SABA ने खास तौर पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील फैसलों के लिए जजों पर महाभियोग लगाने के आह्वान पर निशाना साधा और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा बताया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के हवाले से बयान में जोर दिया गया है कि 'महाभियोग किसी न्यायिक निर्णय से असहमति का उचित जवाब नहीं है।'
SABA के मुताबिक, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का असर साउथ एशियन लोगों पर ज्यादा पड़ा है। इसमें डिपोर्टेशन के मामले बढ़े हैं और अन्यायपूर्ण हिरासत की खबरें भी आई हैं। उनके बयान में कहा गया है, 'इन कार्रवाइयों से परिवार टूट रहे हैं और इनके इंसानी नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है।'
SABA ने हजारों सरकारी कर्मचारियों की हालिया छंटनी पर भी बात की और जॉब ट्रांजिशन प्रोग्राम्स, नेटवर्किंग के मौके और जून में डेनवर में होने वाले अपने सालाना सम्मेलन में मुफ्त रजिस्ट्रेशन के जरिए प्रभावित लोगों का समर्थन करने का वादा किया। साथ ही, SABA फाउंडेशन पब्लिक इंटरेस्ट के काम में दिलचस्पी रखने वाले हाल ही में लॉ स्कूल से पास हुए ग्रेजुएट्स के लिए संसाधन बढ़ा रहा है।
DEI प्रोग्राम्स को कम करने पर SABA ने सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र में समावेशी नीतियों की जरूरत पर जोर दिया। उनके बयान में कहा गया है, 'DEI पहलों को हाल ही में कम करने से कई क्षेत्रों को नुकसान हुआ है।' बयान में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने वाली नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
कम्युनिटी को एकजुट करने के लिए, SABA नॉर्थ अमेरिका ने एक एडवोकेसी टूलकिट लॉन्च किया है जिससे लोग सीधे चुने हुए अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। बयान में आग्रह किया गया है, 'अगर हम सभी इस आह्वान को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने चुने हुए अधिकारियों को दिखाएंगे कि ये कार्रवाइयां हमारे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और हम उनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं।'
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login