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डेमोक्रेटिक सांसदों ने की ट्रम्प की निंदा, संघीय फंडिंग पर रोक को बताया असंवैधानिक
प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने राष्ट्रपति ट्रम्प पर अपने अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए फंडिंग रोक को 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' बताया है।
प्रमिला जयपाल, सुहास, अमी बेरा और राजा कृष्णमूर्ति (ऊपर बाएं से दाएं) / Image : NIA
भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की व्यापक संघीय वित्त पोषण रोक का कड़ा विरोध किया है जिसका उद्देश्य खरबों डॉलर के अनुदान और ऋण को प्रतिबंधित करना है। हालांकि इस विवादास्पद कदम को 28 जनवरी को एक संघीय न्यायाधीश द्वारा अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। फिर भी, सांसदों ने देश भर में महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं पर इसके संभावित प्रभाव के लिए तीखी आलोचना की है।
प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने राष्ट्रपति ट्रम्प पर अपने अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए फंडिंग रोक को 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' बताया है। जयपाल ने एक बयान में कहा कि डोनल्ड ट्रम्प के नवीनतम स्टंट ने अमेरिकी लोगों से कांग्रेस द्वारा अनुमोदित संघीय धन की बड़ी मात्रा चुरा ली है। संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस फंडिंग पर रोक नहीं लगा सकते, आर्थिक शक्तियां कांग्रेस के पास हैं न कि राष्ट्रपति के पास।
कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की और फंडिंग पर रोक को 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक सत्ता हड़पना' बताया जिससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को खतरा है। राजा ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प की अवैध रोक सीधे तौर पर कामकाजी परिवारों के लिए वित्त पोषण में कटौती करेगी, जिससे किराया, बंधक, किराने का सामान या डॉक्टर के पास जाना और अधिक महंगा हो जाएगा। उन्होंने फंडिंग बहाल करने और प्रभावित समुदायों की सुरक्षा के लिए हर उपलब्ध विकल्प पर चलने की बात कही।
निगरानी और सरकारी सुधार समिति के सदस्य, प्रतिनिधि सुहास सुब्रमण्यम ने रोक को लापरवाह और उन अमेरिकियों के लिए बेहद हानिकारक बताया जो संघीय सहायता पर भरोसा करते हैं। सुहास ने एक बयान में कहा कि लोग मेरे कार्यालय को इन खतरनाक और अनावश्यक संघीय फंडिंग रोक से भयभीत, चिंतित और सही रूप से भ्रमित बता रहे हैं। आश्रयों ने कहा है कि उन्हें बंद करना पड़ सकता है, दिग्गजों को उनके लाभ नहीं मिलेंगे, वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखभाल नहीं मिलेगी और बच्चे स्कूल में भूखे रहेंगे।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में सुब्रमण्यम ने स्थिति की तुलना 'मिनी सरकारी शटडाउन' से की जिसमें उन्होंने घटकों से सहायता के लिए उनके कार्यालय तक पहुंचने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इससे लड़ने जा रहे हैं।
प्रतिनिधि अमी बेरा ने कहा कि इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव हैं, संभावित रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं की डिलीवरी धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी। जबकि प्रशासन का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रम अछूते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि रोक अनिश्चितता लाती है और आवश्यक सहायता प्रणालियों को अस्थिर कर सकती है।
बेरा ने फंडिंग रुकने से प्रभावित स्थानीय संगठनों और व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया और यह सुनिश्चित करने की कसम खाई कि सैक्रामेंटो काउंटी के निवासियों को महत्वपूर्ण फंडिंग और समर्थन मिले जिस पर वे भरोसा करते हैं।
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