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अमेरिका में USAID की 1600 नौकरियां खत्म करेगा ट्रम्प प्रशासन, चुनौती की तैयारी
अरबपति इलॉन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने USAID को खत्म करने का प्रयास किया है जो अमेरिकी विदेशी सहायता के लिए मुख्य वितरण तंत्र है और विदेशों में प्रभाव हासिल करने का अमेरिकी 'सॉफ्ट पावर' का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
वॉशिंगटन, डीसी स्थित USAID भवन। / Annabelle Gordon/File Photo/Reuters
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 23 फरवरी को कहा कि वह विदेशी सहायता एजेंसी USAID में दुनिया भर के नेताओं और महत्वपूर्ण कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मियों को सवैतनिक प्रशासनिक अवकाश पर भेज रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,600 पदों को समाप्त कर रहा है।
एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि 23 फरवरी की आधी रात से ठीक पहले, अमेरिकी पूर्वी समय के अनुसार, आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर सभी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के प्रत्यक्ष नियुक्ति वाले कर्मियों को छुट्टी पर रखा जाएगा।
नोटिस में कहा गया है कि एजेंसी अमेरिका में लगभग 1,600 USAID कर्मियों को प्रभावित करने वाले 'बल में कटौती' की शुरुआत भी कर रही है। कर्मचारियों को भेजे गए एक पूर्व नोटिस और रॉयटर्स द्वारा समीक्षा में कहा गया था कि लगभग 2,000 अमेरिकी पदों को समाप्त कर दिया जाएगा।
अरबपति इलॉन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने अमेरिकी विदेशी सहायता के लिए मुख्य वितरण तंत्र USAID को ख़त्म करने के प्रयास का नेतृत्व किया है जो विदेशों में प्रभाव हासिल करने के लिए अमेरिकी 'सॉफ्ट पावर' का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
23 फरवरी को एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन के लिए हजारों USAID कर्मचारियों को छुट्टी पर रखने का रास्ता साफ कर दिया। यह सरकारी कर्मचारी यूनियनों के लिए एक झटका था। कर्मचारी संगठन सरकार के इस प्रयास को अदालत में चुनौती देने वाले हैं।
USAID के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि लगभग 4,600 USAID कर्मियों, कैरियर अमेरिकी सिविल सेवा और विदेश सेवा के कर्मचारियों में से अधिकांश को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा।
ट्रम्प ने पद संभालने के तुरंत बाद विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था। आदेश के मुकाबिक भुखमरी और घातक बीमारियों से लड़ने वाले कार्यक्रमों से लेकर दुनिया भर में लाखों विस्थापित लोगों के लिए आश्रय प्रदान करने वाले तमाम कार्यक्रमों के लिए फंडिंग रोक दी गई है।
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