ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2019-23 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1958 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ DRDO ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ ਵਿਜੇਰਾਘਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
2023 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਪੁਸ਼ਟ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ'
ਡੀਆਰਡੀਓ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਕੇਜੀ ਨਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੇ ਅਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡੇਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ- 'ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ'।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਾਇੰਟਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਡੇਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਭੁਜੰਗਾ ਰਾਓ ਵੇਪਾਕੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀਆਰਡੀਓ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ: ਜੇ. ਨਾਰਾਇਣਦਾਸ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ (ਨੇਵਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਚਆਰਐਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫ਼ਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ IndiaTechOnline.com ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login