ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਯੂਐਨਜੀਏ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 143 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ UNGA ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ / unga

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 143 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ UNGA ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਨਜੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਯੂਐਨਜੀਏ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1974 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਬਰਟ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਬਰਟ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਗਿਲਾਡ ਅਰਹਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।