ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ 75 ਸਾਲ - ਰਿਪੋਰਟ

'ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2024: ਦਿ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰੈਪ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਟਰੈਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ / X/@WorldBank

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2024: ਦਿ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰੈਪ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਇੱਕ "ਜਾਲ" ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $8,000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਮੱਧ-ਆਮਦਨ" ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

1990 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ 34 ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।

2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, $1,136 ਤੋਂ $13,845 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 108 ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 25 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫ੍ਰਾਂਜਿਸਕਾ ਓਹਨਸੋਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਦਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।