ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਖੋਜ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਏਆਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਵਰ, ਫਾਲ 2023 ਅਤੇ (ਸੱਜੇ) ਕਵੀਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੇਲਫਾਸਟ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਪਦਮਨਾਭਨ / AI Magazine, Queen’s University

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੇਲਫਾਸਟ (ਯੂਕੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ AI ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਦਮਨਾਭਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ AI ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾ ਪਦਮਨਾਭਨ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ, ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਇਰਿਸ ਮੈਕਕਾਰਥਾਈ ਅਤੇ EEECS ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਸਟੈਨਲੀ ਸਿਮੋਸ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ

ਪਰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਫੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਕਾਰਥੈਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, 'ਡੀਪ ਫੇਕ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ AI ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।"

ਡਾ: ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਉੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।