ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 454 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 454 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। / Facebook @ Donald J. Trump

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 454 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਥਰ ਐਂਗਰੋਨ ਦੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ, ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ 112000 ਡਾਲਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਪੈਨਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।