ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਯਾਦਵ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (R&AW) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ" ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login