ITServe Alliance की तरफ से हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईटीसर्व के सदस्यों ने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के साथ बैठकें की और आईटी इंडस्ट्री के लिए लाभकारी नीतियों पर चर्चा की।
आईटीसर्व एलायंस की पॉलिसी एडवोकेसी कमेटी (पीएसी) के निदेशक नयन जोशी ने कहा कि कैपिटल हिल डे एक काफी सफल आउटरीच प्रयास रहा। हमें लगभग 85 अमेरिकी प्रतिनिधियों और सीनेटरों से समर्थन मिला। इनमें प्रभावशाली समिति के अध्यक्ष और डेमोक्रेट व रिपब्लिकन दोनों दलों के सदस्य शामिल थे।
पीएसी द्वारा आयोजित कैपिटल हिल डे के दौरान 70 से अधिक सदस्यों ने पूरे दिन 85 से अधिक सांसदों और उनके कर्मचारियों से मुलाकात की और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा की। ITServe के प्रेसिडेंट जगदीश मोसाली ने कहा कि कैपिटल हिल डे कार्यक्रम ने हमारे सदस्यों और व्यावसायिक समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीति निर्माताओं को अवगत कराने के प्रभावी मंच के रूप में कार्य किया है। यह तो बस ITServe के सक्रिय प्रयासों की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हम छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक प्रेरक शक्ति बनकर सामने आएंगे।
image provided /आईटीसर्व एलायंस के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन अमर वरदा ने कहा कि संगठन के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन रहा। हमारा उद्देश्य अमेरिका में आईटी कंपनियों की आवाज बनना और सदस्यों के अधिकारों की पैरवी करना है। इसी उद्देश्य से हमने एक ही दिन में 85 बैठकों के जरिए सार्थक परिवर्तनों की दिशा में काम करने वाले सांसदों को शिक्षित किया है। उम्मीद है कि इसका लाभ पूरे आईटी उद्योग और समुदाय को मिलेगा।
आईटीसर्व की प्रेसिडेंट इलेक्ट अंजू वल्लभनेनी ने बताया कि कैपिटल हिल डे का एक उद्देश्य सांसदों के सामने संगठन के सदस्यों द्वारा टेक्नोलोजी, इनोवेशन स्थानीय रोजगार और STEM शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन से जरिए देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान से अवगत कराना था। इस दौरान छोटे कारोबारियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताया। उच्च कुशलता वाले आप्रवासियों के लिए आव्रजन सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
एलायंस के सदस्यों ने सांसदों से रोजगार के लिए उच्च-कुशल आव्रजन सुधार (HIRE) अधिनियम का समर्थन करने का आग्रह किया। इस विधेयक को भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया है। इसमें एच-1बी की सीमा को 65,000 से बढ़ाकर 1.30 लाख करने, मास्टर्स या पीएचडी डिग्री धारकों के लिए एच-1बी कैप हटाने और एसटीईएम अनुदान कार्यक्रम शुरू करने का प्रावधान है। अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login