ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਵੋਟ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਪੋਇਲੀਵਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ
ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਪੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ $250 'ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਬੇਟ' ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login