ADVERTISEMENTs
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕਾ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 106 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਾਕੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ - Mon, 31, Mar 2025
- 18:52 EDT
- 97
.jpeg)
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕਾ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ / Wikipedia
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ 106 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਾਕੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login