ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਓਟਾ-ਵੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਣਜੀ ਪਿੱਲਈ, ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਣਜੀ ਪਿੱਲਈ, ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login