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टिप्स पर टैक्स को खत्म करेंगी कमला हैरिस, ट्रम्प बोले- मेरी नीति की नकल कर रही हैं
कमला हैरिस ने कहा, 'यहां मौजूद सभी से मेरा वादा है कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगी तो हम कामकाजी परिवारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाना और सेवा और आतिथ्य वर्कर्स के लिए टिप्स पर लगने वाले टैक्स को खत्म करना शामिल है।'
कमला हैरिस ने 10 अगस्त को नेवादा में कहा कि वह टिप्स पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने का समर्थन करती हैं। / @KamalaHarris
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 10 अगस्त को नेवादा में समर्थकों से कहा कि वह टिप्स पर लगने वाले टैक्स को खत्म करने का समर्थन करती हैं। रायटर्स की खबर के मुताबिक चुनाव में सर्विस वर्कर्स को लुभाने के प्रयास में अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रम्प के समान रुख अपनाते हुए हैरिस ने ये बातें कहीं। सर्विस वर्कर्स राज्य में एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग हैं। हैरिस और उनके डेमोक्रेटिक रनिंग मेट, मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने 10 अगस्त को नेवादा में अपने प्रवास के साथ बैटलग्राउंड स्टेट के बहु-दिवसीय दौरे को समाप्त किया। यह एक पश्चिमी राज्य है जो 5 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
कमला हैरिस ने कहा, 'यहां मौजूद सभी से मेरा वादा है कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगी तो हम कामकाजी परिवारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाना और सेवा और आतिथ्य वर्कर्स के लिए टिप्स पर लगने वाले टैक्स को खत्म करना शामिल है।' हैरिस ने वादा किया कि वह उपभोक्ता कीमतों को कम करने के लिए काम करेंगी। बड़े कॉरपोरेशन पर कार्रवाई करेंगी जो अवैध रूप से कीमतें बढ़ाते हैं। इसके साथ ही कॉरपोरट मकान मालिक जो कामकाजी परिवारों पर किराए में अनुचित रूप से वृद्धि करते हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी दवा कंपनियों पर दवा की कीमतें कम करने के लिए कार्रवाई करेंगी।
ट्रम्प ने जून में लास वेगास में एक रैली में कहा था कि वह टिप्स से होने वाली इनकम पर टैक्सेशन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने एक बयान में हैरिस पर अपने नीति प्रस्ताव की चोरी करने का आरोप लगाया। ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल ऐप पर कहा, 'कमला हैरिस, जिनका 'हनीमून' पीरियड समाप्त हो रहा है... बस मेरी NO TAXES ON TIPS नीति की नकल कर रही हैं। अंतर यह है कि वह ऐसा नहीं करेंगी, वह इसे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ऐसा कह रही हैं।'
हैरिस अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि उनके प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानून की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति के रूप में हैरिस कांग्रेस के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए काम करेंगी, जिसमें आय सीमा और हेज फंड मैनेजर और वकीलों को अपने मुआवजे को इस तरह से संरचना करने से रोकने के लिए सख्त आवश्यकताएं हों, ताकि नीति का फायदा उठाने की कोशिश की जा सके।
हैरिस इस हफ्ते आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई हैं। वह विस्कॉन्सिन, मिशिगन और एरिजोना में वाल्ज के साथ प्रचार कर रही हैं। ये सभी वे राज्य हैं जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का समर्थन करने के बीच झूलते हैं।राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट जीतने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य में अपनी आबादी के आधार पर इलेक्टोरल वोटों की संख्या होती है, जिससे स्विंग राज्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
हैरिस न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज द्वारा विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में किए गए अलग-अलग सर्वेक्षणों में पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प से चार प्रतिशत अंक आगे चल रही थीं। यह बिडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने से पहले लिए गए सर्वेक्षणों से एक उल्लेखनीय अंतर है। राष्ट्रीय स्तर पर हैरिस गुरुवार को प्रकाशित एक इप्सोस सर्वेक्षण में ट्रम्प से पांच प्रतिशत अंक आगे थीं। हैरिस ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के बाद से लाखों डॉलर जुटाए हैं और हजारों समर्थकों के साथ रैलियां आयोजित की हैं।
हैरिस अभियान ने कहा कि 10 अगस्त को लास वेगास के मैदान में 12,000 से अधिक लोग थे और पुलिस ने लगभग 4,000 और लोगों को वापस जाने के लिए कहा था। इसकी वजह ये थी कि लाइन में खड़े लोग नेवादा की गर्मी में बीमार हो रहे थे। 10 अगस्त को तापमान 109 डिग्री फारेनहाइट (40 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच गया। हैरिस ने इस हफ्ते ट्रम्प से अंतर दिखाने में बिताया है। 10 अगस्त को एरिजोना से जाने से पहले उन्होंने कहा था कि वे पूर्व राष्ट्रपति से फेडरल रिजर्व को लेकर पूरी तरह से असहमत हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति चुनी गईं तो वे स्वतंत्र फेड में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। यह बयान ट्रम्प के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने 8 अगस्त को कहा था कि राष्ट्रपतियों को केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए फैसलों में अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए।
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