ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ III ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ: ਨਵੀਂ ਕਮਾਂਡ , ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਸੰਗਠਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ: ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (MEDP) ਦੇ ਫੰਡ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ : ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login