ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ "ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀਐਸ ਧਨੋਆ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਪੰਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਜਨਰਲ - ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਜੇਐਸ "ਟਾਈਨੀ" ਢਿੱਲੋਂ, ਆਰਐਸ ਸੁਜਲਾਨਾ, ਕੇਐਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜੇ ਸਿੰਘ - ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ - ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣ? ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ ਆਰ ਐਸ ਸਪੈਰੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ (ਆਰਆਰਡੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login