ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ: ਇੱਕ ਝਲਕ
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1909 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login