l
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 9/2016 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਘਰ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login