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सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इस समिति की अगुवाई की, इसलिए हो रही है चर्चा
अमेरिकी संसद की किसी समिति में बतौर रैंकिंग सदस्य बनने वाले राजा कृष्णमूर्ति पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। समिति की रिपोर्ट जिसमें सहयोगियों और भागीदारों के साथ सामूहिक आर्थिक लचीलापन बनाने, कार्यबल विकास में निवेश करने और आव्रजन प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं।
Photo by Jorge Alcala / Unsplash /
भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति (50 वर्षीय) चीन को लेकर अमेरिकी नीति बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सांसद राजा कृष्णमूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर सदन की चयन समिति के रैंकिंग सदस्य हैं। यह समिति अमेरिका और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच की प्रतिद्वंदिता पर नीति बनाती है। हाल ही में उन्होंने आर्थिक प्रस्तावों के द्विदलीय सेट को अपनाने में प्रवर समिति का नेतृत्व किया है और सिफारिशें दी हैं।
अमेरिकी संसद की किसी समिति में बतौर रैंकिंग सदस्य बनने वाले राजा कृष्णमूर्ति पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। यह समिति भविष्य के लिए जो नीतियां बनाएगी, उन्हीं पर अमेरिका आगे बढ़ेगा। समिति का प्रस्ताव एक रणनीति प्रदान करता है जो चीन के साथ आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को चलाने में मदद करेगा।
समिति की रिपोर्ट जिसमें सहयोगियों और भागीदारों के साथ सामूहिक आर्थिक लचीलापन बनाने, कार्यबल विकास में निवेश करने और आव्रजन प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं, को प्रवर समिति के भारी द्विदलीय बहुमत से पारित किया गया था।
कृष्णमूर्ति ने एक बयान में कहा कि मुझे हमारी चयन समिति की द्विदलीय आर्थिक रिपोर्ट पर गर्व है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी कि हम लंबी अवधि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जीते। उन्होंने कहा कि इसका एक हिस्सा रोजगार प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करना और हमारी अर्थव्यवस्थाओं को पारस्परिक रूप से मजबूत करने के लिए हमारे सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करना है।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को गले लगाकर, हम एक मजबूत और विविध कार्यबल का निर्माण करते हुए अपने देश में आप्रवासियों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे। कृष्णमूर्ति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन द्विदलीय नीतिगत सिफारिशों को 'तेजी से' कानून में बदल दिया जाएगा।
उन सुधारों में जो भारतीय प्रवासियों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, उनमें साझेदार देशों के विदेशी नागरिकों के लिए एक कार्य प्राधिकरण कार्यक्रम स्थापित करने की मांग शामिल है। जो फाइव आईज, क्वॉड और चुनिंदा नाटो देशों का हिस्सा हैं। जिनकी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी में पृष्ठभूमि है और रक्षा या अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फंडेड परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
Congratulations, @CongressmanRaja on your exceptional leadership in driving bipartisan economic proposals through the House Select Committee on Strategic Competition. Your efforts are pivotal in securing a competitive edge in tech and economy against China.…
— Indiaspora (@IndiasporaForum) December 20, 2023
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