ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨੈਂਸੀ ਪੋਲੋਸੀ

ਨੈਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2017 'ਚ ਵੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਦਨ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੇਲੋਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਨੈਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2017 'ਚ ਵੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਲੋਸੀ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 24 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਸੀ।

ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੇ 2008 ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਤਿੱਬਤ ਨੀਤੀ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਲੋਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1912 ਵਿੱਚ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ 13ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1951 ਵਿੱਚ, ਤਿੱਬਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਬਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਚ 1959 ਵਿੱਚ, ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਹਾਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-ਇਨ-ਬੇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਿਕਯੋਂਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਕੇਂਦਰੀ ਤਿੱਬਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਗ੍ਰੀਨ ਬੁੱਕ' ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।