ADVERTISEMENTs

जेनिफर राजकुमार की कोशिशें कामयाब, न्यूयॉर्क में अब तेजी से पूरे हो सकेंगे प्रोजेक्ट

भारतवंशी असेंबलीवुमन जेनिफर राजकुमार का यह विधेयक न्यूयॉर्क शहर में परियोजनाओं को ठेके पर देने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

जेनिफर राजकुमार की पहल पर लाए गए बिल ए 8864 पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं। / X @JeniferRajkumar

न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर कैथी होचुल ने भारतवंशी सदस्य जेनिफर राजकुमार की पहल पर लाए गए विधेयक ए 8864 पर दस्तखत कर दिए हैं। यह विधेयक न्यूयॉर्क शहर में परियोजनाओं को ठेके पर देने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परियोजनाओं के ठेकों को सुव्यवस्थित करना, इनमें लगने वाला समय घटना और लागत को नियंत्रित रखना है। इससे किफायती आवास, स्कूल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को तेजी से पूरा करना संभव हो सकेगा।

असेंबलीवुमन राजकुमार के इस विधेयक में 100,000 डॉलर से अधिक के ठेकों के लिए लोगों की प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने का प्रावधान है। अभी तक लोगों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर प्रतिक्रिया देनी होती है, जो परियोजनाओं में देरी की एक प्रमुख वजह है। 

इस नए कानून से परियोजनाओं के शुरू होने में कम से कम 20 दिनों की कमी होने की उम्मीद है। प्रतिक्रिया प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसमें अपनी राय दे सकेंगे और प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल हो सकेगी। 

यह कानून की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि शहर के 64 प्रतिशत प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाए हैं और आधे से ज्यादा का बजट बढ़ाना पड़ा था। इसकी वजह से लगभग 54.5 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त खर्च करना पड़ा था। 

जेनिफर राजकुमार ने कहा कि दुनिया के सबसे महान शहर में सबसे बेहतरीन बुनियादी ढांचा, डिजाइन और खरीद प्रक्रिया होना जरूरी है। इसे नए इनोवेशन के जरिए पूरा किया जा सकता है। मेरा बिल A8864 खरीद प्रक्रिया को 21वीं सदी में ले जाता है। इससे लाखों डॉलर और कीमती समय की भारी बचत हो सकेगी। मुझे खुशी है कि अब यह कानून बन चुका है। 

गवर्नर होचुल ने कानून की तारीफ करते हुए कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और तेजी से प्रोजेक्टों को पूरा करके न्यूयॉर्क वासियों को सुविधाएं देने में यह कानून महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बिल के कानून बनने से हाउसिंग से लेकर एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर तक तमाम प्रोजेक्टों में तेजी आने की उम्मीद है।

Comments

ADVERTISEMENT

 

 

 

ADVERTISEMENT

 

 

E Paper

 

 

 

Video

 

Related