ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ LMAI ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ" ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 35,700 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 20,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login