ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਨਪੀ) ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ (ਪੀਈਆਈ), ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਾਰਲਟਟਾਉਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਟਰੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login