ADVERTISEMENTs
.png)
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਲੈਕਨ ਰਿਲੇ ਐਕਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਐਮਐਸਐਨਬੀਸੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।" ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਏਟਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 48 ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 84-9 ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, 33 ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
-1.jpg)
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login