Image- Wikipedia /
ਵਰਮੌਂਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-2023 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 85,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਦਕਿ 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ H-1B ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ $44,000 ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login