ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਯੂਐੱਸ ਏਡ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਯੂਐੱਸ ਏਡ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਜੰਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਏਡ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
“ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੂਐੱਸ ਏਡ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ - ਇਸਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ”, ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।”
ਬੇਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਸ ਏਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਏਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। “ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ”, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਏਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। "ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login