ਕਾਰਤਿਕ ਰੰਗਾਰਾਜਨ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11-12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਸੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
16-17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫ 1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ।
ਇਹ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੈਨੇਡੀ (ਆਰ-ਐਲਏ) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਕ ਸਕਾਟ (ਆਰ-ਐਫਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-ਯੁੱਗ ਰਾਹਤ ਨੂੰ "ਉਲਟ" ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 180 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚ4ਈਏਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੀਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਟੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਏਡੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਈਏਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਐਚ4ਈਏਡੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2016 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਚ4ਈਏਡੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸਆਈਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਈਏਡੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ $10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $215 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਐਚ1/ਐਲ1/ਐਫ1 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਛੇੜਛਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਜ਼ਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਐਚ-1ਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login