ADVERTISEMENTs
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Tue, 15, Apr 2025
- 16:06 EDT
- 57
.jpg)
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ," ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ: ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ 'ਬੌਧਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ' ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ," ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
"ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰਵਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ: "ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ - ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਮੋਂਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"
ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login