ADVERTISEMENTs
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (WA-07) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਚਐਸ) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮ ਬੌਂਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। "ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਂਪ ਮੋਰਗਨਟਾਉਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਡਬਲਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਬਲਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ DHS ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ICE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ "ਦੰਡਕਾਰੀ" ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਅੰਸਾਰੀ (AZ-03), ਨੈਨੇਟ ਬੈਰਾਗਨ (CA-44), ਗ੍ਰੇਗ ਕਿਸਰ (TX-35), ਜੂਡੀ ਚੂ (CA-28) ਅਤੇ ਜੀਸਸ "ਚੂਈ" ਗਾਰਸੀਆ (IL-04) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਐਚਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login